विधिक सहायता

विधिक सहायता क्या है?

विधिक सेवा प्राधिकरण, आवेदक की पात्रता मानदंडों और उसके पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला होने की जाँच करने के बाद, उसे राज्य के खर्च पर वकील उपलब्ध कराते हैं, मामले में आवश्यक न्यायालय शुल्क का भुगतान करते हैं और मामले से संबंधित सभी आकस्मिक व्यय वहन करते हैं। जिस व्यक्ति को विधिक सहायता प्रदान की जाती है, उसे विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समर्थित मुकदमे पर कोई खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है।

पात्रता मापदंड

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 पात्र व्यक्तियों को विधिक सेवाएं प्रदान करने के मानदंड निर्धारित करती है। अधिनियम की धारा 12 इस प्रकार है:-
प्रत्येक व्यक्ति जिसे कोई मामला दायर करना है या बचाव करना है, इस अधिनियम 12 के तहत कानूनी सेवाओं का हकदार होगा यदि वह व्यक्ति-

1. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य;
2. संविधान के अनुच्छेद 23 में उल्लिखित मानव तस्करी का शिकार या भिखारी;
3. एक महिला या एक बच्चा;
4. कोई व्यक्ति अवांछनीय परिस्थितियों में फंसा हुआ है, जैसे सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, जाति अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा का शिकार होना;
5. एक औद्योगिक कामगार;
6. अभिरक्षा में, जिसके अंतर्गत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का 104) की धारा 2 के खंड (जी) के अर्थ में संरक्षण गृह में अभिरक्षा भी है; या खंड के अर्थ में किशोर गृह में;
7. किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (1986 का 53) की धारा 2 के उपबंधों के अधीन या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) की धारा 2 के खंड (छ) के अर्थ के अंतर्गत किसी मनोरोग अस्पताल या मनोरोग नर्सिंग होम में;
8. जिनकी वार्षिक आय 3,00,000 रुपये से अधिक न हो।